महायुति ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया

मुंबई में महायुति का घोषणापत्र

मुंबई: महायुति ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (आठवले) शामिल हैं। इस घोषणापत्र में कई नई योजनाओं का वादा किया गया है, जैसे महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, झुग्गी-मुक्त मुंबई और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक एआई उपकरण।

घोषणापत्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, अमित सतम और आशीष शेलार जैसे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि घोषणापत्र में मुंबईवासियों के विकास का वादा किया गया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि महायुति हिंदुत्व के साथ-साथ विकास को भी प्राथमिकता देती है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल मराठी मानुष के लिए घरों की बात करते हैं, लेकिन हम इसे वास्तविकता में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे विकास पर चर्चा नहीं करते हैं, जबकि हम हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्ध हैं और विकास पर जोर देते हैं।

महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण

फडणवीस ने आगे कहा, "हमारी योजना बीएमसी के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की है। हमने बांग्लादेशियों को निर्वासित करने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा, हम बॉम्बे आईआईटी के सहयोग से एक एआई टूल विकसित कर रहे हैं, जिसका उपयोग बांग्लादेशियों और रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए किया जाएगा।"

उन्होंने यह भी बताया कि महायुति सरकार जन्म प्रमाण पत्र घोटाले के बारे में जानती है, जिसमें अवैध प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, "हमने एक हिरासत केंद्र के लिए भूमि प्राप्त कर ली है और इस पर कार्य कर रहे हैं।"

झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई का लक्ष्य

घोषणापत्र के बारे में बात करते हुए शिंदे ने कहा, "यह घोषणापत्र दर्शाता है कि हमने साढ़े तीन वर्षों में मुंबई के लिए क्या किया है। हम विकास की गति को तेज करना चाहते हैं और उन मराठी मानुषों को वापस लाना चाहते हैं जो मुंबई छोड़कर चले गए थे।" उन्होंने कहा, "हम पुरानी पगड़ी वाली इमारतों का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई हमारा लक्ष्य है। बीएमसी के पूर्व अधिकारियों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया।"