महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान

सीएम फडणवीस का सूखे की घोषणा

वाशिम - महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सूखा घोषित करने के लिए एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने की बात कही।

उन्होंने यह भी बताया कि खेती के संकट से जूझ रहे किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, खासकर उन किसानों को जो पिछले कार्यक्रमों में छूट गए थे। यह घोषणा उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के सूखा प्रभावित वाशिम जिले के दौरे के दौरान की, जहां वे फसल के नुकसान और जल संकट का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मराठवाड़ा क्षेत्र और सोलापुर जिले के गांवों का दौरा किया और फिर वाशिम जिले के मसल गांव पहुंचे। वहां, स्थानीय किसानों की एक बड़ी संख्या ने उनसे मिलने और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए एकत्रित हुई।

सीएम ने मसल गांव में किसानों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि सरकारी तंत्र ग्रामीण राहत कार्यों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा, "चिंता न करें; सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। हम सूखे के लिए सरकारी आदेश जारी करेंगे और जिन किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक सहायता के साथ-साथ राज्य प्रशासन पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, मवेशियों के लिए चारा बांटने और फसल के नुकसान का आकलन (पंचनामा) तेजी से करने के लिए आपातकालीन उपाय कर रहा है।

बुधवार को, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन कानूनी रूप से आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया, "सरकार का किसानों को प्रशासनिक देरी में उलझाने का कोई इरादा नहीं है। आर्थिक मदद सभी को दी जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य खरीफ और रबी दोनों मौसमों में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। फडणवीस ने लातूर जिले में फसलों की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि पिछले सूखे के वर्षों में बारिश 63 प्रतिशत थी, जबकि इस बार यह घटकर 50 प्रतिशत रह गई है।

उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पीने के पानी और पशुओं के चारे की पूरी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगले तीन-चार महीनों में हमें एक-दूसरे का साथ देना होगा और राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पानी की सप्लाई वाली योजनाओं के बकाया बिलों का भुगतान करेगी ताकि हर गांव तक पीने का पानी पहुंच सके। फडणवीस ने माना कि मौजूदा हालात 1972 के ऐतिहासिक सूखे से भी अधिक गंभीर हैं। उन्होंने फिर से कहा कि सूखे की आधिकारिक घोषणा का आदेश दो दिनों के भीतर जारी किया जाएगा और फंड की कोई कमी नहीं होगी।