महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा, तीन चरणों में होंगे मतदान

महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया

मुंबई: महाराष्ट्र में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा की गई है। राज्य के चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि इन चुनावों का आयोजन 31 जनवरी 2026 से पहले किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा।

पहले चरण का कार्यक्रम

पहला चरण नवंबर/दिसंबर में होगा

पहले चरण में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जिसकी प्रक्रिया लगभग 21 दिनों की होगी। मतदान 2 दिसंबर को होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

दूसरे और तीसरे चरण की जानकारी

दूसरा चरण दिसंबर-जनवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। अंतिम चरण जनवरी में होगा, जिसमें बड़े शहरों के नगर निगमों जैसे मुंबई, पुणे और ठाणे के चुनाव शामिल होंगे।

ईवीएम का उपयोग

EVM से होंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा। नामांकन की प्रक्रिया 10 से 17 नवंबर तक चलेगी, जिसमें उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने के भीतर जमा करनी होगी। कुल 13,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और 27,000 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा।

आरक्षित सीटों की जानकारी

कितनी सीटें होंगी आरक्षित

मतदान के लिए 13,355 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 3,820 वार्ड होंगे। इनमें से 3,492 सीटें महिलाओं, 895 अनुसूचित जाति, 338 अनुसूचित जनजाति और 1,821 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।

चुनाव ड्यूटी पर कर्मियों की संख्या

इतने कर्मी होंगे चुनाव ड्यूटी पर तैनात

निर्वाचन आयोग ने नामांकन और हलफनामे ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। चुनाव संचालन के लिए 13,726 ईवीएम कंट्रोल यूनिट और 27,452 बैलेट यूनिट तैयार की गई हैं। लगभग 66,775 कर्मी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे, जिनमें 288 रिटर्निंग अधिकारी शामिल हैं।

विपक्ष के सवालों का जवाब

विपक्ष के सवालों पर आयोग का जवाब

विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में दोहरे नामों को लेकर उठाए गए सवालों पर वाघमारे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर लिया है। ऐसे मतदाताओं से मतदान केंद्र पर लिखित आश्वासन लिया जाएगा कि उन्होंने कहीं और मतदान नहीं किया है। इस बार जिला प्रशासन और नगरीय निकायों को मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।