महिला आरक्षण कानून के लिए विशेष सत्र की तैयारी

महिला आरक्षण कानून पर केंद्र सरकार की सक्रियता

केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है ताकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जा सके। सरकार को विश्वास है कि लोकसभा में उसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने की उम्मीद है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

विधेयक के लिए आवश्यक वोट

लोकसभा में वर्तमान में 540 सदस्य हैं, जबकि सदन की स्वीकृत सदस्य संख्या 543 है। तीन सीटें खाली होने के कारण, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 361 वोटों की आवश्यकता होगी।

संशोधन का उद्देश्य

प्रस्तावित संशोधन के तहत, लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है।

पिछले प्रयासों की विफलता

इससे पहले, 17 अप्रैल को बजट सत्र के विशेष बैठक के दौरान, ऐसा ही संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था। सरकार ने 13 अगस्त को स्थगित हुए मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है, जो 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल विचाराधीन विकल्पों में से एक है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो सके।