महिला आरक्षण पर संसद में चर्चा: पीएम मोदी की अपील

महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में चर्चा

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर तीन दिनों से चर्चा चल रही है। गुरुवार को रात 1 बजे तक बहस जारी रही और शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। आज शाम 4 बजे लोकसभा में इस महत्वपूर्ण बिल पर मतदान होने की योजना है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सांसदों से संवेदनशीलता के साथ मतदान करने की अपील की है।

संसद में बहस का माहौल

संसद में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है। यह संशोधन 2023 में पारित मूल कानून को व्यावहारिक रूप देने के लिए आवश्यक है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सके। बहस के दौरान कई सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। विपक्षी सदस्यों के सवालों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

पीएम मोदी की विशेष अपील

मतदान से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चार दशकों तक इस मुद्दे पर राजनीति होती रही है, अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को उनके हकदार अधिकार मिलें। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व होना उचित नहीं है। उन्होंने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे पूरी संवेदनशीलता और सोच-विचार के साथ निर्णय लें और महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने भावुक अपील की और सांसदों से कहा कि अपने घर की मां, बहन, बेटी और पत्नी को याद करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें।

भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कदम

पीएम मोदी ने लिखा कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर हम सभी पर है और किसी भी कदम से उनकी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होने पर न केवल नारी शक्ति को सशक्त करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी मजबूत बनाएगा। यह संशोधन 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही, परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है, ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा।