महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्लामिक कानून की वकालत: साजिद रशीदी का विवादित बयान

नई दिल्ली में साजिद रशीदी का बयान

नई दिल्ली: केरल के मौलाना कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इस्लामिक कानून और शरिया के कार्यान्वयन की आवश्यकता जताई है।

इस्लामिक कानून की आवश्यकता पर जोर

साजिद रशीदी ने कहा कि जब तक इस्लामिक कानून लागू नहीं होगा, तब तक अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। उन्होंने बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा की मांग की, यह कहते हुए कि सख्त सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा।

महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। रशीदी ने कहा कि छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाएं गंभीर समस्या बन गई हैं, जिससे माता-पिता के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

महिलाओं के सार्वजनिक जीवन पर रशीदी की राय

रशीदी ने मौलाना एपी अबूबकर मुसलियार के बयान का समर्थन किया, जिसमें मुसलियार ने महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और पुरुषों के साथ मंच साझा करने पर आपत्ति जताई थी। रशीदी ने कहा कि यदि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो उन्हें घर में रहना चाहिए।

उन्होंने पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पुरुषों को बाहर काम करके कमाई करनी चाहिए, जबकि महिलाओं को घर और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए।

शरिया के कार्यान्वयन की मांग

रशीदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्लाम में निर्धारित सख्त कानूनों को लागू करने की बात की। उन्होंने बलात्कार के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

उनके बयानों ने महिलाओं की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी पर नई बहस को जन्म दिया है। समर्थक इसे धार्मिक विचार मानते हैं, जबकि आलोचक इसे महिलाओं को घर में सीमित करने वाली सोच के रूप में देखते हैं।