महिलाओं के आरक्षण पर विशेष सत्र

केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा के लिए संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में एक विशेष सत्र का आयोजन किया है। यह सत्र शनिवार को अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में परिसीमन और संविधान संशोधन से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर मतदान होने की संभावना है। ये विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से जुड़े हैं।

गुरुवार को, सरकार ने महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। विपक्ष का तर्क है कि इस कानून को मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता, और सरकार इसका उपयोग परिसीमन के लिए कर रही है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो कि 2029 तक प्रभावी रह सकता है। हालांकि, परिसीमन पूरा होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।

आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं।

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