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मुंबई में मुसाफिरखाना इमारत का ध्वस्तीकरण, AIMIM का विरोध

मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित मुसाफिरखाना इमारत का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है, जो दाऊद इब्राहिम का पूर्व निवास स्थान था। इस कार्रवाई के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, AIMIM ने मस्जिद को गिराने के नोटिस पर विरोध जताते हुए कानूनी राहत की कोशिशें तेज कर दी हैं। वारिस पठान ने प्रशासन से कानून के दायरे में रहने की अपील की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

मुंबई में ऐतिहासिक मुसाफिरखाना का ध्वस्तीकरण

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को भिंडी बाजार में स्थित चर्चित मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वही विवादास्पद इमारत है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ निवास करता था और यहीं से उसने मुंबई बम धमाकों की योजना बनाई थी। प्रशासन ने इस इमारत को गिराने के लिए कार्यवाही शुरू की है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई के डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और यह कार्रवाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है।


बीएमसी की कार्रवाई और पुलिस सुरक्षा

डीसीपी मनीष कलवानिया ने कहा कि बीएमसी की टीम सुबह से ही इस कार्य में जुटी हुई है और सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मौके पर कोई समस्या नहीं है और कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने मुसाफिरखाना के साथ-साथ परिसर में स्थित एक मस्जिद को गिराने के लिए भी नोटिस जारी किया था, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है।


AIMIM का मस्जिद के नोटिस पर विरोध

मस्जिद को गिराने के नोटिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी नेता वारिस पठान ने मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस नोटिस के खिलाफ कानूनी राहत पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमारत को गिराने के लिए 18 और 19 नवंबर का समय निर्धारित किया गया था। मस्जिद से जुड़े कानूनी मामले को देख रहे अधिवक्ता यूसुफ बागवाला ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए एक वकील नियुक्त किया है, ताकि बीएमसी के नोटिस पर स्थगन आदेश प्राप्त किया जा सके।


बुलडोजर पॉलिटिक्स पर वारिस पठान की टिप्पणी

वारिस पठान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से जल्द राहत मिलेगी और नोटिस पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था है कि मस्जिद कायम रहेगी और हम सब अल्लाह के घर की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता ने प्रशासन को सलाह दी कि सरकार जो भी कदम उठाए, वह कानून के दायरे में रहकर उठाए। उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। पठान ने मांग की कि महाराष्ट्र गजट में दिए गए 15 दिन का समय देने के प्रावधान का पालन किया जाए और जस्टिस गवई के फैसले का सम्मान किया जाए।