मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में बजट वृद्धि का निर्णय

जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर साल नियमित रूप से आयोजित की जाएगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन दिया और बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश 'मनखे-मनखे एक समान' को समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त करने के लिए आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसके अलावा, अजा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था हेतु 50 लाख रुपये, हर साल अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए सहायता और जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट और लकड़ी के उपयोग के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया।

राज्य के विकास का संकल्प

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण मद से मंजूर कार्यों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व बहुत बड़ा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासों की बात की। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।

बैठक में उपस्थित सदस्य

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में फैला हुआ है, जिसमें 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले शामिल हैं।