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मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की योजना बना रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। जानें इस कार्यक्रम के बारे में और क्या तैयारियां की जा रही हैं।
 

नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।


कार्यक्रम स्थल से लगभग 500 मीटर दूर एक गांव में होगा, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को बेलडांगा पुलिस स्टेशन के पास तैनात किया जा रहा है। उत्तर बारासात के निवासी मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं वहां जाऊंगा जहां हुमायूं कबीर नींव रखेंगे। मैं मस्जिद के लिए ईंटें लेकर जा रहा हूं।'


राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उन्हें भड़काऊ बयानों या अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। लोक भवन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है कि कहीं भी अशांति न फैले और कानून-व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने लोक भवन में तत्काल प्रभाव से 24x7 सक्रिय रहने वाला एक 'एक्सेस प्वाइंट सेल' बनाने का निर्देश भी दिया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस के पटनायक करेंगे।


पोस्ट में कहा गया है कि लोग फोन या ईमेल के माध्यम से 'एक्सेस प्वाइंट सेल' से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या भड़काऊ बयान की सूचना दे सकते हैं। राज्यपाल पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे और उन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।