मोदी सरकार के विदेशी अनुदान नियमों में संशोधन: विवाद और चिंताएं

संवाद की कमी और एकतरफा निर्णय

मोदी सरकार की एक समस्या यह है कि वह संवाद के माध्यम से सहमति बनाने के बजाय एकतरफा निर्णय लेती है, जिससे व्यापक जनसंख्या प्रभावित होती है।

केंद्र का यह कहना सही है कि कोई भी बड़ा देश अनियंत्रित विदेशी अनुदान की अनुमति नहीं देता। विदेशी चंदा हमेशा मानवीय भावना से प्रेरित नहीं होता, और विकासशील देशों में इसकी वजह से नीतियों और राजनीति पर प्रभाव डालने की शिकायतें आम हैं।

इसलिए, यदि नरेंद्र मोदी सरकार विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में बदलाव लाना चाहती है, तो यह उसके अधिकार में है। हालांकि, इस पहल को लेकर सिविल सोसायटी और विशेषकर ईसाई समुदाय में चिंता बढ़ी है।

संशोधन का उद्देश्य और विवाद

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यदि यह सच है, तो इन उद्देश्यों पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

लेकिन, यदि सरकार सभी हितधारकों के साथ खुला संवाद करती, तो वह अपने उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझा सकती थी। ऐसा न करने से यह पहल विवादास्पद बन गई है।

एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण के नए प्रावधान शामिल हैं। सबसे बड़ा विवाद संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रावधान पर है।

भरोसे का माहौल बनाना आवश्यक

इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है या नवीनीकरण नहीं होता है, तो विदेशी चंदे से बनी उसकी संपत्तियां सरकारी प्राधिकरण के पास चली जाएंगी।

हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह प्रावधान पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, लेकिन इससे चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए, संशोधनों को लागू करने से पहले समाज में भरोसे का माहौल बनाना आवश्यक है।