मोहन भागवत का सामाजिक एकता पर जोर: क्या है उनकी मातृभाषा पर राय?

सामाजिक एकता की अपील

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को देश में सामाजिक एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाषा, जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें। भागवत ने कहा कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सभी नागरिकों को मतभेदों को भुलाकर एकजुटता के साथ रहना चाहिए।

मातृभाषा पर भागवत का दृष्टिकोण

भागवत ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा का उपयोग अपने घर में करना चाहिए और सभी भाषाओं का समान महत्व है। यह टिप्पणी उस समय आई है जब दक्षिण भारत की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हिंदी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, देहरादून में त्रिपुरा की छात्रा एंजेल चकमा की हत्या के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में नाराजगी देखी जा रही है। भागवत ने कहा कि भारत सभी का देश है और सामाजिक सौहार्द इसकी पहचान का आधार है।

भाषाई विविधता का महत्व

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सोनपाईरी गांव में एक हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में रहता है, तो उसे वहां की स्थानीय भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनके अनुसार, भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं और किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाषाई विविधता भारत को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है।

भाजपा नेताओं का समर्थन

भाजपा नेताओं ने आरएसएस प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मोहन भागवत का संदेश भारतीय पहचान के समावेशी स्वरूप को दर्शाता है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, भारतीय है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी भागवत के विचारों का समर्थन किया।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालांकि, विपक्ष ने इन बयानों पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि मोहन भागवत किन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में त्रिपुरा की छात्रा से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख की चुप्पी को चिंताजनक बताया। वहीं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि केवल बयान देने से बदलाव नहीं आएगा और आरएसएस प्रमुख को भाजपा नेताओं को हिंदी को जबरन थोपने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।