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यूएई ने गोल्डन वीजा की नई रिपोर्ट्स को किया खारिज

यूएई की फेडरल अथॉरिटी ने हाल ही में गोल्डन वीजा से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। आईसीपी ने स्पष्ट किया है कि सभी गोल्डन वीजा आवेदन आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से ही प्रबंधित होते हैं। इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानें इस विषय में और क्या जानकारी दी गई है।
 

यूएई की फेडरल अथॉरिटी का स्पष्टीकरण

दुबई: फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी (आईसीपी) ने हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि यूएई कुछ देशों के नागरिकों को आजीवन गोल्डन वीजा प्रदान कर रहा है।


आईसीपी ने स्पष्ट किया कि, "यूएई में गोल्डन वीजा के सभी आवेदन आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से ही प्रबंधित किए जाते हैं, और किसी भी बाहरी या आंतरिक सलाहकार को आवेदन प्रक्रिया में मान्यता नहीं दी जाती है।"


आईसीपी के बयान में कहा गया, "गोल्डन रेजिडेंस की श्रेणियां और उनकी शर्तें यूएई के कानूनों और आधिकारिक निर्णयों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। जो लोग गोल्डन वीजा की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, वे आईसीपी की वेबसाइट या स्मार्ट एप्लिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।"


कई भारतीय मीडिया संस्थानों और यूएई में स्थित कुछ संगठनों द्वारा गोल्डन वीजा पर प्रकाशित रिपोर्ट्स के संदर्भ में आईसीपी ने कहा कि ये रिपोर्ट्स 7 जुलाई को "कानून के समर्थन या यूएई के सक्षम अधिकारियों से संपर्क किए बिना" जारी की गई थीं।


आईसीपी ने यह भी कहा कि वह ग्राहकों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं को लगातार अपडेट करने का प्रयास कर रहा है।


आईसीपी ने चेतावनी दी है कि यूएई में निवास करने के इच्छुक लोगों से धन प्राप्त करने के प्रयास में इन अफवाहों को फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


हाल ही में गोल्डन वीजा पर आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यूएई ने एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें विदेशी नागरिक एक निश्चित शुल्क चुकाकर जीवन भर यूएई में रह सकते हैं।


रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इस गोल्डन वीजा की फीस लगभग 1,00,000 एईडी (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) या भारतीय रुपयों में 23.3 लाख रुपये निर्धारित की गई है, और इसे प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रॉपर्टी में निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।