यूक्रेन ने काला सागर में जहाजों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की

यूक्रेन का बयान

कीव - यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने काला सागर में रूसी बंदरगाहों की ओर जाने वाले विदेशी जहाजों के लिए सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की है।

इस बयान में बताया गया है कि 2025-2026 के दौरान काला सागर में रूस के हमलों के कारण कई नाविकों, समुद्री पायलटों और व्यापारी जहाजों के क्रू मेंबर्स की जान गई। इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन के समुद्री निर्यात कॉरिडोर का उपयोग करने वाले जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। यूक्रेन के दूतावास ने भारत में कहा है कि रूस की आक्रामकता के कारण काला सागर और आजोव सागर में नागरिक जहाजों की आवाजाही पर खतरे को कम करने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति से संबंधित चेतावनियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए।

दूतावास ने यह भी बताया कि युद्ध के दौरान यूक्रेन ने अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, जिनमें भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, को रूस की कार्रवाइयों से नागरिक नौवहन पर बढ़ते खतरों के बारे में लगातार सूचित किया है। यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों को उन कदमों की जानकारी भी दी है, जो वह सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोकने और रूस के खिलाफ युद्ध में समर्थन देने वाली लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के लिए उठा रहा है। इन चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के मंच पर भी उठाया गया है।

यूक्रेन ने भारत सरकार के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी सर्कुलर-41 का भी उल्लेख किया है, जिसमें काला सागर में परिचालन करने वाले भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों वाले विदेशी ध्वजधारी जहाजों के लिए समुद्री सुरक्षा संबंधी सलाह दी गई है। यूक्रेन का मानना है कि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, जहां खतरे स्पष्ट हैं, समय पर कार्रवाई करना आवश्यक है।

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उम्मीद है कि इस पत्र के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जल्द ही बातचीत होगी, जिसमें काला सागर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। समुद्री सुरक्षा को बहाल करने का एकमात्र स्थायी तरीका यह है कि रूस पर नागरिक जहाजों पर हमले रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जाए।