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यूपी एसआईआर विवाद: सीएम योगी का बड़ा बयान और विपक्ष की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश में एसआईआर विवाद ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जबकि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। जानें इस विवाद के पीछे की कहानी और क्या है चुनाव आयोग की भूमिका।
 

यूपी एसआईआर विवाद का नया मोड़


यूपी एसआईआर 2026 विवाद: विपक्षी दल लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी संगठनों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इस बीच, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.63 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व पहले से ही एसआईआर का समर्थन करता रहा है।


एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत में, सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर से अखिलेश यादव को लाभ हुआ है और वह इसे वापस लेने की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और हिंदू मतदाताओं की कमी पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर आवश्यक है और चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हिंदू मतदाताओं की कमी का कारण पूछा गया है।


जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सीएम योगी की टिप्पणी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "एसआईआर का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग का है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे हर घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम अधिकारियों का है और भारत निर्वाचन आयोग को मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।"