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राजस्थान के 70 गांवों में सड़क और नालों का निर्माण शुरू

राजस्थान के 70 से अधिक गांवों में सड़क और नालियों का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह परियोजना जिला पंचायत द्वारा संचालित की जाएगी और इससे लगभग 2 लाख 25 हजार लोगों को लाभ होगा। कार्य अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। जानिए इस विकास कार्य के बारे में और क्या-क्या योजनाएं हैं।
 

सड़क और नालों का निर्माण


राजस्थान समाचार: जिले के 70 से अधिक गांवों में सड़कें और नालियों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना जिला पंचायत द्वारा संचालित की जाएगी, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन विकास कार्यों से लगभग 2 लाख 25 हजार लोगों को लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ठेकेदारों को कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि अगले 3 से 4 महीनों में सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।


गांवों में टूटी सड़कों और खराब नालियों के कारण स्थानीय निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जल निकासी की कमी के कारण गांवों में पानी भर जाता था। परेशान लोगों ने जिला पंचायत के सदस्यों और अध्यक्ष को अपनी समस्याएं बताईं और समाधान की मांग की। जनवरी में हुई बोर्ड बैठक में इन कार्यों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन बजट की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका था।


अब सरकार से बजट मिलने के बाद जिला पंचायत ने मंजूर किए गए कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से जिले के 70 से अधिक गांवों में 20 किलोमीटर लंबी सड़कें और 30 से अधिक स्थानों पर नालियां बनाई जाएंगी।


वर्तमान में कुछ स्थानों पर जैसे पाली आनंदगढ़ी, सैदपुर कला, बुलंदशहर-सैदपुर रोड, शहजादपुर कनेनी, पाली, बालका, ठंडी प्याऊ और सिकंदराबाद-गुलावठी रोड पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। अन्य स्थानों के लिए ठेकेदारों को कार्य सौंपा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्य अगले 4 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे, हालांकि जिन गांवों में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां के निवासियों को बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, जनवरी की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत क्षेत्र में संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर दो फीसदी स्टांप शुल्क वसूलने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है।