राज्यसभा ने पारित किया ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025: क्या हैं इसके प्रभाव?
राज्यसभा में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025 की मंजूरी
गुरुवार को, राज्यसभा ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा पारित ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेमिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन यह रियल-मनी गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाता है, जो लत और वित्तीय नुकसान के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म देते हैं।
विपक्ष का हंगामा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित कराया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। अब, ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश करने पर तीन साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विधेयक में ऐसे गेम्स के विज्ञापनों पर रोक लगाने और बैंकों को ऐसे गेम्स के लिए धन हस्तांतरित करने से रोकने का प्रावधान भी है।
सरकार का उद्देश्य
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग में लोग अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खो देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस लत और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना चाहती है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कई प्लेटफॉर्म का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया है।
कौन से ऐप्स प्रभावित होंगे?
ड्रीम 11, जो भारतीय क्रिकेटरों के समर्थन से लोकप्रिय हुआ है, रियल मनी गेमिंग ऐप्स में से एक है। उपयोगकर्ता इस पर मात्र ₹8 (10 अमेरिकी सेंट) में अपनी टीम बना सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) का मूल्य 2.5 बिलियन डॉलर है। अन्य प्रभावित ऐप्स में माई11सर्कल, हाउजैट, एसजी11 फैंटेसी, और गेम्स24x7 शामिल हैं।
गेमिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट
नाजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में 13% की गिरावट आई, जबकि डेल्टा कॉर्प लिमिटेड ने लगभग 7% की गिरावट के बाद नुकसान कम किया। ड्रीम11 और MPL ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।
आगे की राह
इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक प्लेटफॉर्म और सोशल गेम्स के लिए एक नियामक की सिफारिश की गई है, और इसे कानून बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।