राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग का खंडन

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। राहुल ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आयोग ने उनके दावों को 'निराधार' और 'गैर-जिम्मेदाराना' बताते हुए अपने अधिकारियों को ऐसे आरोपों और धमकियों पर ध्यान न देने की सलाह दी।

राहुल गांधी के आरोप

चुनाव आयोग का यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग की कार्रवाई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए थी।

उन्होंने कहा, 'हमने कहा है कि वोटों की चोरी हो रही है और अब हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि चुनाव आयोग इसमें शामिल है। मैं इसे हल्के में नहीं, बल्कि सौ प्रतिशत प्रमाण के साथ कह रहा हूँ।'

सबूतों की तुलना 'परमाणु बम' से

राहुल गांधी ने चुनावी अनियमितताओं के सबूतों की तुलना 'परमाणु बम' से करते हुए कहा कि जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों, लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र चुनावों में भी अनियमितताओं का संदेह है।

उन्होंने कहा, 'जैसे ही हम इसे जारी करेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश चुनावों में संदेह था, और महाराष्ट्र चुनावों के दौरान यह और बढ़ गया। हमने छह महीने तक जांच की और जो मिला वह एक परमाणु बम है। जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा।'

चुनाव आयोग को चेतावनी

कांग्रेस नेता ने उन 'चुनाव आयोग के लोगों' को भी चेतावनी दी, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे इस चोरी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि वे 'भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं'।

उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी ऐसा कर रहा है... हम उन्हें नहीं बख्शेंगे क्योंकि वे भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह देशद्रोह है और इससे कम कुछ नहीं।'

विपक्ष का पत्र

राहुल गांधी की यह टिप्पणी तब आई है जब उन्होंने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था, जिसमें बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन पर बिना किसी देरी के एक विशेष चर्चा आयोजित करने का आग्रह किया गया था।