राहुल गांधी ने IDBI बैंक के कर्मचारियों को लिखा पत्र, निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब
राहुल गांधी का पत्र
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने IDBI बैंक के कर्मचारियों के लिए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बैंक की बिक्री के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वह कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि कांग्रेस के शासन में बैंकों का निर्माण होता था, जबकि मोदी के शासन में उन्हें बेचा जा रहा है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी को पता है कि कांग्रेस ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग किया और कर्मचारियों पर नियमों के खिलाफ जाकर लोन देने का दबाव डाला। उन्होंने यह भी कहा कि IDBI बैंक के मामले में कांग्रेस के समय में ही कई कंपनियों को लोन देने का दबाव बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बैड लोन की समस्या उत्पन्न हुई।
निर्मला सीतारमण का जवाब
निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि राफेल मामले में उनका दावा गलत साबित हुआ था और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल को फिर से माफी मांगनी होगी। IDBI बैंक के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और मोदी सरकार ने बैंक को पुनर्जीवित किया।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि पिछले साल मार्च में IDBI बैंक के कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात की थी और पूछा था कि सरकार उस बैंक को क्यों बेच रही है जिसे उन्होंने मुनाफे में पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस बिक्री का कोई ठोस कारण नहीं बताया।
IDBI बैंक की स्थिति
राहुल गांधी ने बताया कि वर्तमान में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की IDBI बैंक में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो बिक्री के बाद घटकर 34 प्रतिशत रह जाएगी। उन्होंने कहा कि 2003 में सरकार ने संसद को आश्वासन दिया था कि IDBI में उसकी हिस्सेदारी हमेशा 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि IDBI के निजीकरण के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
निर्मला सीतारमण की टिप्पणियाँ
निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने बैंकों को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के दबाव में कई बार बैंकों ने गलत निर्णय लिए।
उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर फरवरी 2024 में लाए गए श्वेत पत्र में ऐसे घोटालों का जिक्र है और यह आज भी प्रासंगिक है।