रेलवे स्टेशनों पर दुकान खोलने की प्रक्रिया और लाभ

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल का संचालन

नई दिल्ली: रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर चाय, नाश्ता, किताबें और अन्य सामान बेचने वाले स्टॉल्स आमतौर पर रेलवे द्वारा संचालित नहीं होते। बल्कि, ये स्टॉल आम नागरिकों द्वारा लीज पर लिए जाते हैं, जो हर महीने अच्छी कमाई करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित नियमों और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का पालन करके किसी भी रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान स्थापित कर सकता है। इन स्टॉलों का आवंटन और प्रबंधन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और संबंधित जोनल रेलवे द्वारा किया जाता है।

रेलवे स्टेशन पर दुकान का टेंडर कैसे प्राप्त करें?

आईआरसीटीसी समय-समय पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल, जनरल स्टोर, चाय-कॉफी बूथ और बुक स्टॉल के लिए आधिकारिक टेंडर आमंत्रित करता है। ये आवंटन पूरी तरह से निष्पक्ष ओपन टेंडर या ई-नीलामी प्रणाली (E-Auction) के माध्यम से किए जाते हैं। इच्छुक व्यवसायी रेलवे के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल, आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित रेलवे जोन के ई-ऑक्शन सेक्शन में जाकर सक्रिय टेंडरों की जानकारी देख सकते हैं और सीधे ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

लाइसेंस की अवधि

रेलवे की टेंडर प्रक्रिया में सफल होने के बाद स्टॉल संचालक को एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय करने का लाइसेंस जारी किया जाता है। रेलवे के मौजूदा नियमों के अनुसार, बड़े फूड प्लाजा का लाइसेंस आमतौर पर 9 वर्षों के लिए दिया जाता है, जबकि सामान्य खान-पान स्टॉल, ट्रॉली या कैटरिंग सेवाओं का लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहता है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद उस स्थान के लिए नए सिरे से टेंडर निकाला जाता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

रेलवे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना अनिवार्य है। इसके बाद, पोर्टल पर अपने पसंदीदा स्टेशन के टेंडर दस्तावेज डाउनलोड कर सिक्योरिटी डिपॉजिट (EMD) जमा करना होता है। आवेदन के लिए पहचान और पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जीएसटी पंजीकरण (यदि लागू हो), खाद्य स्टॉल के लिए अनिवार्य फूड लाइसेंस (FSSAI) और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। स्टेशन की श्रेणी और स्टॉल के आकार के आधार पर आवेदन और बोली शुल्क लगभग 40 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक हो सकता है।

भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर प्रतिस्पर्धा और लाभ

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर सबसे ऊंची वैध बोली लगाने वाले और सभी तकनीकी अर्हताएं पूरी करने वाले आवेदक को स्टॉल का लाइसेंस आवंटित किया जाता है। जंक्शन और बड़े जंक्शन स्टेशनों पर यात्रियों की भारी आवाजाही के कारण प्रतिस्पर्धा और बोली की रकम अधिक होती है, लेकिन वहां बिक्री और मुनाफे की संभावनाएं भी कई गुना ज्यादा रहती हैं। सही दस्तावेज और समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन के जरिए कोई भी युवा या व्यापारी रेलवे स्टेशन पर अपना आत्मनिर्भर कारोबार स्थापित कर सकता है।