लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन: सुरक्षा कानून की मांग

लखनऊ में वकीलों का मार्च

शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में वकील अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वकीलों ने कैसरबाग स्थित कचहरी से विधानसभा की ओर पैदल मार्च की शुरुआत की। इस दौरान हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई।

वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता

वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यह स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के लिए कई थानों की पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।

विधानसभा घेराव की योजना

वकीलों ने पहले से ही घोषणा की थी कि वे अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग के लिए पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 12 बजे सभी वकील मार्च के लिए एकत्र हुए। मार्च का मार्ग कैसरबाग कचहरी से परिवर्तन चौक, फिर अटल चौक और अंत में विधानसभा तक निर्धारित किया गया था। इस प्रदर्शन को कई वकील संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ।

हजरतगंज में झड़प का कारण

हजरतगंज में जीपीओ के पास सैकड़ों वकील धरने पर बैठे थे। गांधी प्रतिमा के पास पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई। झड़प की वीडियो फुटेज भी सामने आई है।

पुलिस की तैनाती और स्थिति

भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के कई हिस्सों में पुलिस बल तैनात किया गया था। झड़प में किसी के घायल होने या हिरासत में लिए जाने की जानकारी अभी तक नहीं आई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

वकीलों की मांगें

वकीलों का कहना है कि वे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और झूठे मुकदमों से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून लागू नहीं है, जबकि कुछ राज्यों ने वकीलों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाए हैं। पूरे देश के लिए अभी तक संसद से कोई केंद्रीय 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' पारित नहीं हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने इस अधिनियम का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। देशभर के वकील इसे केंद्रीय स्तर पर लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।