विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नया नोटिस दिया

विपक्ष का नया कदम

नई दिल्ली। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया था। लेकिन विपक्ष ने हार नहीं मानी है और अब उन्होंने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया नोटिस प्रस्तुत किया है। यह नोटिस राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा दिया गया है, जिसमें 73 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर नौ गंभीर आरोप हैं, जो साबित दुर्व्यवहार के आधार पर हैं।

जयराम रमेश ने ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने को संविधान पर हमला करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी अभी महासचिव को एक नया प्रस्ताव नोटिस सौंपा है।' इस नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की गई है।

रमेश ने बताया कि विपक्ष का यह नोटिस किस आधार पर दिया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'इसका आधार 'साबित दुर्व्यवहार' है, जिसमें 15 मार्च 2026 को और उसके बाद किए गए कार्य और चूक शामिल हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत है।' रमेश ने आगे लिखा, 'अब सीईसी के खिलाफ नौ विशेष आरोप हैं, जिन्हें विस्तार से दस्तावेजों में दर्ज किया गया है और जिन्हें नकारा या छिपाया नहीं जा सकता। उनका पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। यह बेहद शर्मनाक है कि यह व्यक्ति अभी भी अपने पद पर बना हुआ है और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इशारों पर काम कर रहा है।'

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और प्रवक्ता डेरेक ओ'ब्रायन ने सोमवार को कहा था कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों के साथ एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओ'ब्रायन ने कहा, '19 राजनीतिक पार्टियों और लगभग तीन सौ सांसदों ने पहले सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। आने वाले दिनों में, अतिरिक्त आरोपों के साथ एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा।'