शिवसेना यूबीटी ने ममता बनर्जी पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया

ममता बनर्जी पर हमले का गंभीर आरोप

मुंबई । शिवसेना यूबीटी ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुआ हमला केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे गणतंत्र के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा प्रहार है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में कहा कि 'पत्थरों, लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस भीड़ ने उनके वाहन को घेर लिया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य एक मजबूत विपक्षी आवाज को समाप्त करना था। उनका बच जाना केवल एक संयोग है, लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की स्थिति अब सभी सीमाओं को पार कर चुकी है।'

सरकार के रवैये पर सवाल

संपादकीय में कहा गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसमें अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे सांसद और विधायक शामिल हैं। सत्ताधारी दल का रवैया स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व दलबदलुओं का स्वागत करता है, जबकि राज्य में राजनीतिक आधार तैयार करने वाले नेता जानलेवा हमलों का शिकार हो रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने पहले पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के पतन का हवाला देकर हस्तक्षेप किया था, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह मौजूदा माहौल ही उनके लिए कानून व्यवस्था की परिभाषा है?

विपक्ष की प्रतिक्रिया पर चिंता

संपादकीय में यह भी कहा गया कि राज्य में विपक्षी नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी चिंताजनक है। एक वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती पर हुए हिंसक हमले को 'जनता और एक राजनीतिक दल के बीच की लड़ाई' बताना गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक है। इस तरह की बयानबाजी भीड़ हिंसा को तर्कसंगत ठहराती है और राज्य की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का संकेत देती है। शिवसेना ने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र में चुनावी जीत-हार मतपेटी में तय होती है। राजनीतिक सत्ता के लिए संयम, जवाबदेही और संवैधानिक मानदंडों की रक्षा आवश्यक है।

लोकतंत्र की रक्षा की आवश्यकता

ठाकरे खेमे ने कहा कि यदि विपक्ष को शासन का एक अनिवार्य स्तंभ मानने के बजाय शारीरिक रूप से समाप्त किए जाने वाले शत्रु के रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। हिंसक तत्वों को बिना किसी दंड के सक्रिय रहने देना शक्ति का प्रदर्शन नहीं है; यह अराजकता की ओर ले जाने वाला संकेत है जो अंततः राष्ट्र को बनाए रखने के लिए गठित संस्थाओं को कमजोर कर देगा।