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संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, सांसदों को पैसे देने का दावा

शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सांसदों को पैसे देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हर सांसद को 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया जा रहा है। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने 40-45 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता का भी जिक्र किया। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी और परिसीमन बिल का महत्व।
 

संजय राउत के आरोप

मुंबई में शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए सांसदों को पैसे देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि हर सांसद को 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया जा रहा है। राउत ने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह धनराशि महाराष्ट्र से प्राप्त होगी।


शीतकालीन सत्र पर सरकार की नीति

संजय राउत ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार अपनी जिद और अहंकार के चलते शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं कर रही है। हालांकि, इन सभी आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


40-45 सांसदों की आवश्यकता

राउत ने कहा कि डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए सरकार को लगभग 40 से 45 सांसदों का समर्थन चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए छोटी पार्टियों पर दबाव डाला जा रहा है। यदि पूरी पार्टी समर्थन नहीं करती है, तो कुछ सांसदों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जाएगा। राउत ने यह भी कहा कि सांसदों को आश्वासन दिया जा रहा है कि यदि वे पार्टी से अलग होकर बिल के पक्ष में वोट देते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी।


मंत्री की भूमिका

राउत ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए महाराष्ट्र के एक प्रमुख मंत्री ने पैसे देने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन्होंने मंत्री का नाम नहीं बताया। राउत ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत भी पेश नहीं किया है।


परिसीमन बिल का महत्व

परिसीमन का अर्थ चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना या उनमें बदलाव करना है। यह प्रक्रिया आमतौर पर जनसंख्या के आधार पर की जाती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाना होता है। इस प्रक्रिया में किसी क्षेत्र की सीमाएं बदल सकती हैं और लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है।