संसद का मानसून सत्र: कांग्रेस ने उठाए सवाल, क्या है सरकार की मंशा?

संसद का अनोखा मानसून सत्र

भारत की संसद में आमतौर पर तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र। इस वर्ष एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चला और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है। अब 89 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद का अगला सत्र अभी तक नहीं बुलाया गया है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को समय दिया जा रहा है ताकि वे लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा सकें और परिसीमन बिल पास करवा सकें.

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि सरकार चाहे जितना प्रयास करे, विपक्षी एकता इस बिल को पास नहीं होने देगी। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था जब संसद के किसी सत्र के बीच 87 दिन का अंतर आया था। अब यह रिकॉर्ड 89 दिन तक पहुंच चुका है, और सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं है कि अगला सत्र कब बुलाया जाएगा.

कांग्रेस का विस्तृत बयान

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि संसद के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री का संदेश है कि लोकसभा के Sine Die होने और Prorogation में कुछ ही दिन का अंतर होता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2015 में मानसून सत्र में अधिकतम 28 दिन का अंतर था। 2008 में मानसून सत्र 87 दिन तक रुका था, जो सभी दलों की सहमति से हुआ था.

सत्र समाप्ति का महत्व

यदि कोई सत्र समाप्त हो जाता है, तो अगला सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि यदि संसद का सत्र समाप्त हो गया होता और सरकार आज नोटिस जारी करती, तो अगला सत्र 25 नवंबर से पहले शुरू नहीं हो सकता था. इसके विपरीत, मौजूदा सत्र को फिर से शुरू करने के लिए केवल 2 दिन का नोटिस देना आवश्यक है.

अप्रैल में क्या हुआ?

केंद्र सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाए, जिसमें से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। इसके लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में एक बिल पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 230 वोट पड़े, लेकिन इसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी.

कांग्रेस का संदेह

कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि बीजेपी किसी भी तरह से दो तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, और इसी कारण मानसून सत्र को जारी रखा गया है। यदि कुछ विपक्षी सांसद अनुपस्थित होते हैं, तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है.