संसद का मानसून सत्र: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सरकार का दावा

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू

केंद्र सरकार ने बजट सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को पारित कराने में असफलता का सामना किया था। अब, सरकार के प्रबंधकों का दावा है कि लोकसभा में 540 सांसदों में से 360 का समर्थन प्राप्त कर लिया गया है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सरकार अभी भी बहुमत से 6-7 सांसदों की कमी में है। दोनों विधेयक महत्वपूर्ण हैं और सरकार इन्हें पारित कराने के लिए प्रयासरत है।

दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता

संविधान में संशोधन के कारण, इन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। सरकार का दावा है कि उसने यह आंकड़ा हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र से सरकार को उम्मीदें हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एनसीपी के आठ सांसदों का समर्थन देने की बात कही थी। इसके अलावा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी इस विधेयक का सशर्त समर्थन देने के लिए तैयार हो गया है।

लोकसभा में सदस्यों की संख्या और रिक्त पद

लोकसभा में 543 सदस्यों में से तीन पद रिक्त हैं, जिससे सदस्यों की संख्या 540 रह जाती है। इस स्थिति में, सरकार को दो तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की आवश्यकता है। वर्तमान में, भाजपा और एनडीए के पास मिलाकर 293 सांसद हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस के 20 और द्रमुक के 22 सांसदों को जोड़ा जाए, तो यह संख्या 335 हो जाती है।

सरकार को सात सांसदों की आवश्यकता

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों और शरद पवार गुट के 8 सांसदों को जोड़ने पर संख्या 353 हो जाती है। इसके बाद, सरकार को सात और सांसदों की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार के प्रबंधकों का दावा है कि उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 और आरजेडी के 2 सांसद भी समर्थन दे सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री का विश्वास

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को विश्वास है कि मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इन विधेयकों को पारित नहीं होने दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के पास अब स्पष्ट बहुमत है और आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाया जाएगा।

बीजेपी की बैठकें

मोदी सरकार मिशन-360 के आंकड़े जुटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह में बीजेपी नेतृत्व ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र की रणनीति तैयार करना था।