संसद के मॉनसून सत्र में राजनीतिक तनाव और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

संसद का मॉनसून सत्र अंतिम चरण में

नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र अब अपने अंतिम चरण में है, और सदन में केवल दो कार्यदिवस शेष हैं। इस सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला है। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की मांग तक, विपक्ष ने लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखा। सरकार ने चर्चा का प्रस्ताव रखा, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब यह देखना है कि क्या संसद बचे समय में किसी सार्थक बहस तक पहुंच पाएगी।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा

सत्र के प्रारंभिक दिनों में, विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी विपक्ष ने निशाना साधा। जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी रही। इसके बाद, विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए छात्रों पर हुई कार्रवाई के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की।

अमित शाह के बयान पर विपक्ष का दबाव

धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े विवाद के बाद, विपक्ष का मुख्य ध्यान अमित शाह पर केंद्रित हो गया। राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सीधे जवाब की मांग की। सरकार ने कहा कि अमित शाह सदन में बयान देने के लिए तैयार हैं और छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए भी। हालांकि, विपक्ष केवल बयान नहीं, बल्कि व्यापक जवाब और कार्रवाई की स्पष्टता चाहता है।

FCRA बिल पर स्थिति अनिश्चित

सत्र के दौरान FCRA संशोधन विधेयक भी चर्चा का विषय बना। कुछ समूहों की आपत्तियों के बाद, अमित शाह ने ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत की और सभी पक्षों की बात सुनने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद, विधेयक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी सांसदों ने इसे वापस लेने या संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। सरकार JPC विकल्प पर विचार कर रही है।

परिसीमन पर बातचीत जारी

परिसीमन का मुद्दा भी सत्र में लगातार चर्चा में रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच इस विषय पर कई दौर की बातचीत हुई। राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग दोहराई। सरकार का कहना है कि समर्थन की स्थिति स्पष्ट होने पर बैठक बुलाई जा सकती है। इस बीच, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। BJP नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर सदन से अनुपस्थित रहने को लेकर हमला बोला।

आखिरी दो दिन महत्वपूर्ण

कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में कथित चंदा अनियमितता पर माफी की मांग पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अंतिम दिनों में छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की कोशिश की जाएगी। अब यह देखना है कि हंगामे के बीच संसद बहस और जवाबदेही का कोई ठोस रास्ता निकाल पाती है या नहीं।