संसद के शीतकालीन सत्र से पहले किरेन रिजिजू ने बुलाई ऑल-पार्टी बैठक

संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारी

नई दिल्ली। सूत्रों के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले, संसद मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य विपक्ष के नेताओं के साथ विधेयकों की सूची साझा करना और उनके सुझाव प्राप्त करना है। मेघवाल ने कहा कि हम विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे और उन सभी लंबित विधेयकों की समीक्षा करेंगे जिन्हें पारित किया जाना है। इसके बाद एक ऑल-पार्टी बैठक होगी, जहां हम विधेयकों की सूची विपक्ष के नेताओं के साथ साझा करेंगे और उनके सुझावों के आधार पर रणनीति बनाएंगे।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने एक पोस्ट में बताया कि इस दौरान 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। निजी सदस्यों के विधेयक 5 और 19 दिसंबर को और निजी सदस्यों के प्रस्ताव 12 दिसंबर को विचार के लिए रखे जाएंगे। इस बीच, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने की अटकलों के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार के कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रस्ताव चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करता है और न ही इसका पंजाब या हरियाणा के साथ पारंपरिक व्यवस्थाओं पर कोई असर पड़ेगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस मामले में कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के साथ पूरी सलाह-मशविरा के बाद ही लिया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है।