संसद में गतिरोध समाप्त, NEET पेपर लीक रोकने के लिए नया विधेयक पेश

संसद में समझौता, NEET पेपर लीक रोकने पर चर्चा

सरकार और विपक्ष के बीच एक हफ्ते से चल रहे संसद के गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को एक समझौता हुआ। लोकसभा मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (पेपर लीक रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर चर्चा करने जा रही है। इस विधेयक पर छह घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है.

यह सहमति शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दो दिन बाद बनी है। विपक्ष लंबे समय से NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। स्पीकर ओम बिरला और सरकार के फ्लोर मैनेजरों ने विपक्षी नेताओं से बातचीत की। तीन घंटे की निलंबन के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मंगलवार को बिल पर बहस होगी और सदस्य संशोधन भी पेश कर सकेंगे.

संसद में हंगामा, विपक्ष की मांगें

सोमवार को भी संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। उन्होंने पुलिस द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में सवालों के समय के दौरान विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। इसके बावजूद, दोपहर में बिल पेश कर दिया गया.

पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक में प्रावधान

यह विधेयक 2024 के कानून में संशोधन करता है। पेपर लीक करने वालों को अब 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि गैंग या संगठित गिरोह शामिल हो, तो कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जांच को दो महीने में पूरा करना होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट तीन महीने में फैसला सुनाएगा.

सरकार की पहलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा की थी। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में NEET मामले को लेकर पूरा सदन बाधित रहा था.

क्या संसद का गतिरोध समाप्त होगा?

विपक्षी नेता गृह मंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई पर बयान देने की मांग पर अड़े हुए हैं। उम्मीद है कि मंगलवार को बिल पर चर्चा से संसद की कार्यवाही सामान्य हो सकेगी। संसद सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हुई थी, लेकिन एक दिन भी संसदीय कार्यवाही बिना गतिरोध के नहीं चल पाई.