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सत्य निकेतन PG हादसे के बाद इमारत गिराने की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए PG हादसे के बाद प्रशासन ने खतरनाक इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घायलों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, और सरकार उनके इलाज का खर्च उठाएगी। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भी आकर्षित किया है, जहां सभी निजी हॉस्टलों और PG भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की गई है। जांच में इमारत के निर्माण में अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ है।
 

सत्य निकेतन PG हादसे का संक्षिप्त विवरण

सत्य निकेतन में हुए PG हादसे के बाद प्रशासन ने खतरनाक इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घायलों को 5 लाख रुपये की सहायता दी गई है और सरकार उनके इलाज का खर्च उठाएगी।


हादसे के बाद सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता

सत्य निकेतन PG हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में दिल्ली के सभी निजी हॉस्टलों और PG भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की गई है। इस हादसे ने राजधानी में किराए पर चलने वाली इमारतों की सुरक्षा और निर्माण मानकों की निगरानी पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।


घायलों को आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च वह उठाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को तात्कालिक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।


निर्माण में अनियमितताओं का खुलासा

हादसे की जांच के दौरान दर्ज FIR में इमारत के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किराए से अधिक लाभ के लालच में भवन में चार अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं। जांच एजेंसियां अब निर्माण की अनुमति, भवन के नक्शे और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही हैं।