सरकार ने एससी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाया

छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बना दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

इस निर्णय से छात्रों पर दस्तावेजों का बोझ कम होगा, जिससे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। विशेष रूप से, यह उन हजारों छात्रों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने गृह राज्य से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।

सरकार के अनुसार, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए संचालित प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत हर साल लगभग 1.2 करोड़ छात्रों को लाभ मिलता है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त होने से आवेदन प्रक्रिया अधिक छात्र-अनुकूल हो जाएगी, जिससे दस्तावेजी औपचारिकताएं कम होंगी और छात्रों का समय और खर्च दोनों बचेंगे।

डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने उमंग प्लेटफॉर्म पर एसईटीयू (शैक्षिक बदलाव और उत्थान के लिए स्कॉलरशिप) की शुरुआत की है। यह छात्रवृत्ति से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, योग्य छात्र, संस्थागत नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और राज्य स्तरीय अधिकारी एक ही स्थान पर आवेदन पंजीकरण, आवेदन की निगरानी, सत्यापन और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।

मंत्रालय ने बताया कि ये कदम सरकार के समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसमें अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं को कम करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना शामिल है। विभाग ने यह भी कहा कि वह तकनीकी सुधारों के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच बनाने और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति वर्ग के 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को 7,981.47 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई थी। छात्रवृत्ति योजनाओं पर खर्च में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 21 प्रतिशत, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11.23 प्रतिशत और टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना के तहत 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।