सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों पर विचार कर रही है

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की घोषणा

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राहत उपायों के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। आंध्र प्रदेश के एसईजेड में ब्रांडिक्स टेक्सटाइल इकाइयों का दौरा करते हुए गोयल ने कहा कि मंत्रालय इन क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोज रहा है, ताकि भारत के घरेलू बाजार में इसका उपयोग किया जा सके।

गोयल ने आगे कहा कि यह आयात प्रतिस्थापन के रूप में भी कार्य करेगा, क्योंकि कई सामान जो अन्य देशों से भारत में आते हैं, वे वर्तमान में घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में एसईजेड की आपूर्ति की तुलना में बेहतर लाभ प्राप्त करते हैं। हम इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सभी एसईजेड से उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 में भाग लेने के लिए अनकापल्ली पहुंचे मंत्री ने कहा कि देशभर के एसईजेड आयुक्तों को अगले सप्ताह एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। वे ब्रांडिक्स पार्क और आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन का दौरा करेंगे और बुनियादी ढांचे के मानकों का अध्ययन करेंगे, ताकि सभी एसईजेड को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

जब मंत्री से पूछा गया कि क्या वाणिज्य मंत्रालय इन क्षेत्रों को राहत देने के लिए संसद में कोई कानून पेश करेगा, तो गोयल ने कहा कि सरकार सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसमें यह भी शामिल है कि क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है या नियमों के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है। एसईजेड को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में शुल्क-त्याग के आधार पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने के प्रस्तावों के बारे में, मंत्री ने पुष्टि की कि सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि हम एसईजेड और डीटीए इकाइयों, दोनों के हित में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के आधार पर जो भी सर्वोत्तम होगा, उसे लागू करेंगे। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उद्योग प्रतिनिधि एसईजेड-निर्मित उत्पादों को बेचने की अनुमति मांग रहे हैं।