सर्वदलीय बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

सर्वदलीय बैठक में भागीदारी

रविवार को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाग लिया। इस बैठक में उन्होंने देशभर में परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की।

RPSC के पुनर्गठन की मांग

सांसद बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि मेहनती युवा पेपर माफियाओं से परेशान हैं, इसलिए इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन की मांग भी की।

सांसद निधि बढ़ाने की आवश्यकता

बैठक में सांसद बेनीवाल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपी लैड) को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में छोटी पार्टियों को भी विधेयकों पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें बीएसी जैसी समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए आरक्षित कोटा बहाल करने की भी मांग की।

आपदा प्रबंधन और अन्य मुद्दे

सांसद ने मानसून के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि के प्रभाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन नीति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग की।

संसद में समयबद्ध उत्तर की आवश्यकता

सांसद बेनीवाल ने कहा कि संसद में शून्यकाल या नियम 377 के तहत उठाए गए मुद्दों का उत्तर संबंधित मंत्रालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संसाधनों और स्टाफ की कमी पर भी चर्चा कराने की मांग की। इसके अलावा, हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर एविएशन सेक्टर की सुरक्षा पर विशेष चर्चा की आवश्यकता बताई।

आपदा प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता

सांसद ने कहा कि आपदा प्रबंधन के मौजूदा ढांचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। किसी भी आपदा में मरने वाले व्यक्तियों या पशुधन को मिलने वाली आर्थिक सहायता बेहद कम है, इसलिए इस विषय पर भी संसद में विशेष चर्चा होनी चाहिए।