सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिक प्रदर्शनों पर सुनवाई, व्यापारियों ने उठाई चिंताएं
सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा
नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर आयोजित राजनीतिक प्रदर्शनों का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। दिल्ली की किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की है। व्यापारिक संगठनों का आरोप है कि पिछले महीने अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और रैलियों के कारण दिल्ली के बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ है। ग्राहकों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।
18 नवंबर को CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा गया है। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि रामलीला मैदान के आसपास कई बड़े थोक बाजार हैं और वहां होने वाले प्रदर्शनों से व्यापार पर असर पड़ता है।
1 नवंबर को INDIA गठबंधन ने रामलीला मैदान में चुनावी प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ी रैली आयोजित की थी, जिसमें राहुल गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए थे। व्यापारियों की मांग है कि रामलीला मैदान को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया जाए और प्रदर्शनों के लिए नए नियम बनाए जाएं। हालांकि, व्यापारियों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग नहीं की है, बल्कि वे व्यापार और आम लोगों की आवाजाही को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं।
अभी के लिए, अदालत ने प्रदर्शनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।