सहारनपुर में पुलिस की चूक: ओवैसी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
पुलिस की गलती से हुआ विवाद
शनिवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ी पुलिस चूक सामने आई, जब AIMIM के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सम्मान वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को दिया जाना था। ओवैसी सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दे दी, जबकि जज का आगमन अभी बाकी था। ओवैसी ने भी इस मौके पर खड़े होकर सलामी स्वीकार की और फिर वहां से चले गए।
पुलिस विभाग की जांच
इस घटना के बाद पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का ध्यान इस बात पर है कि पुलिसकर्मियों से यह गलती कैसे हुई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जज के आगमन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी, लेकिन ओवैसी के पहले पहुंचने के कारण यह चूक हुई।
गार्ड ऑफ ऑनर का महत्व
गार्ड ऑफ ऑनर एक विशेष सरकारी सम्मान है, जिसमें पुलिस या सेना के जवान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सलामी देते हैं। यह सम्मान केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का सम्मान
देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाई कोर्ट के जजों को भी यह सम्मान मिल सकता है, जो उनके दौरे और सरकारी नियमों पर निर्भर करता है।
सेना और पुलिस के अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर
थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके अलावा, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को भी विशेष अवसरों पर यह सम्मान प्राप्त होता है।
सांसदों और विधायकों को सम्मान का अभाव
सांसदों और विधायकों को उनके पद के कारण गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के लिए भी ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है।
राज्यों में भिन्नता
गार्ड ऑफ ऑनर देने के नियम हर राज्य में समान नहीं होते। केंद्र और राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। सहारनपुर की घटना में भी पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया।