सिरसा में प्रॉपर्टी समस्याओं का त्वरित समाधान: हरियाणा सरकार की नई पहल

सिरसा में प्रॉपर्टी समाधान: भू-मालिकों के लिए राहत

सिरसा में प्रॉपर्टी आईडी और ट्रांसफर समस्याओं का त्वरित समाधान: हरियाणा प्रॉपर्टी समाधान ने सिरसा के भू-मालिकों के लिए राहत का एक नया रास्ता खोला है। अब प्रॉपर्टी आईडी, निशानदेही, और इंतकाल से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है।

सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हर सोमवार और गुरुवार को जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर भू-मालिकों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का एक प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये शिविर कैसे कार्य करते हैं और इनके लाभ क्या हैं।

समाधान शिविर: त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया

सिरसा में हरियाणा प्रॉपर्टी समाधान के तहत आयोजित समाधान शिविर भू-मालिकों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं।

डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतें और उपमंडल स्तर पर निशानदेही व इंतकाल की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। ये शिविर हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय और उपमंडल कार्यालयों में आयोजित किए जा रहे हैं।

नागरिक अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। इन शिविरों की पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई से भू-मालिकों का विश्वास बढ़ रहा है।

भू-मालिकों के लिए राहत का नया रास्ता

हरियाणा प्रॉपर्टी समाधान के तहत शुरू किए गए ये शिविर भू-मालिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने में मदद कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि, निशानदेही में देरी, या इंतकाल की जटिलताओं ने कई भू-मालिकों को परेशान किया है।

अब इन शिविरों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाकर त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। डीसी शर्मा ने बताया कि प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निपटारा कर रहा है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि भू-मालिकों को अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिल रही है।

सरकार की जनहितैषी पहल

हरियाणा सरकार की यह पहल अंत्योदय की भावना को साकार कर रही है। समाधान शिविर न केवल प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का पुल भी बना रहे हैं।

डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि ये शिविर आमजन की समस्याओं को सुनने और हल करने का एक प्रभावी मंच हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर भू-मालिक को उसका हक बिना किसी परेशानी के मिले। सिरसा के इन शिविरों की सफलता अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बन रही है। यह कदम हरियाणा को और अधिक पारदर्शी और जन-केंद्रित प्रशासन की ओर ले जा रहा है।