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सीएम रेखा गुप्ता ने रोहिणी कार्यालय में अव्यवस्था पर जताई नाराजगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित अंबेडकर भवन में राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को एक सप्ताह में सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नागरिकों की समस्याओं को सुनते हुए, उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। यह निरीक्षण सरकारी सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सीएम ने एक सप्ताह में साफ-सफाई, मरम्मत, सिटिंग अरेंजमेंट, एसी और लाइटिंग को सही करने के दिए सख्त निर्देश


सीएम की भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अधिकारियों को चेतावनी, शिकायत मिलने पर होगी कठोरतम कार्रवाई


दफ्तरों में बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी, अव्यवस्था किसी भी हालत में स्वीकार नहीं: सीएम रेखा गुप्ता


नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर-16 में अंबेडकर भवन का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने राजस्व विभाग के ई-सब-रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन/पीतमपुरा) और VI-C (रोहिणी) की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने कार्यालय की साफ-सफाई, नागरिक सुविधाओं और रिकॉर्ड प्रबंधन पर ध्यान दिया।


मुख्यमंत्री ने भवन की खराब स्थिति, लाइटों की कमी, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श और गंदे शौचालयों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था अस्वीकार्य है।


सीएम ने नागरिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं। कई लोगों ने बैठने की व्यवस्था की कमी, खराब एयर कंडीशनिंग और अन्य सुविधाओं की कमी की शिकायत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से कार्यालय की स्थिति उपेक्षित रही है। उन्होंने अधिकारियों से मरम्मत प्रस्तावों का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने कबाड़ और अव्यवस्थित रिकॉर्ड पर भी चिंता जताई।


सीएम ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक सुधार कार्य किए जाएं, जिसमें लाइटों का बदलना, एयर कंडीशनरों की मरम्मत और बैठने की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक नए कार्यालय भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक नागरिकों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।


मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अनावश्यक देरी के खिलाफ सख्त चेतावनी दी और कहा कि किसी भी शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।


सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाए। वह पुनः निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगी।