सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली में मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं होंगी

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने से रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं का संचालन उचित तरीके से जारी रखा जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आदेश का संदर्भ

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी प्रदर्शन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेंगे।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि कुछ मेट्रो स्टेशनों से मेट्रो ट्रेनों और रेल सेवाओं को पूरी तरह रोकना उचित और आनुपातिक प्रतिबंध है या नहीं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आवाजाही पर पूरी तरह रोक और सेवाओं का नियंत्रित संचालन दो अलग-अलग बातें हैं।

सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेंगे और मेट्रो तथा अन्य रेल सेवाओं को नियंत्रित तरीके से चलाने की अनुमति देंगे, ताकि दिल्ली के निवासियों को कोई परेशानी न हो।

अधिकारियों के लिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं के नियंत्रित संचालन के निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि यात्रियों को समय पर जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की स्थिति

दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, citing public safety and law and order concerns.

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के आयोजकों को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर करने की अनुमति भी दी है।