सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर उठे सवाल

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए एसआईआर पर उठे सवालों का समाधान नहीं हुआ है। इससे आयोग की मंशा पर उठे संदेह भी दूर नहीं हुए हैं।

मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण संवैधानिक रूप से सही है, इस पर किसी को संदेह नहीं था। निर्वाचन आयोग को यह प्रक्रिया संपन्न कराने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पुष्टि की है। हालांकि, विवाद इस प्रक्रिया के समय को लेकर है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराने की घोषणा की गई, तो यह सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्यों? क्या इसे सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लेकर किया जा सकता था?

जल्दबाजी के कारण कई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है, और यह एक ठोस आधार है। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित होने के बावजूद एसआईआर पर उठे सवालों का समाधान नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया, तो सुधार की संभावनाएं भी समाप्त हो गईं।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर के दौरान नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। लेकिन तीन जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाना नागरिकता से वंचित करना नहीं है। जिनके नाम हटाए गए हैं, वे बाद में अपने दावे के साथ निर्णय प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था समस्याग्रस्त है।

सवाल यह है कि क्या किसी वैध नागरिक को मतदान से वंचित करने पर जवाबदेही तय की जाएगी और क्या इसकी कोई सजा होगी? ऐसा न होने का मतलब क्या नागरिक के साथ अन्याय और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होगा?