सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी रखने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की सरकार की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बाइक टैक्सी की उपयोगिता और इसकी किफायती कीमत का भी उल्लेख किया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी की आवश्यकता और इसकी किफायती कीमत पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कुछ युवतियों से बातचीत का उल्लेख किया, जिन्होंने बताया कि वे ऑफिस आने के लिए बाइक टैक्सी का उपयोग करती हैं, क्योंकि कैब का किराया उनके बजट से बाहर है। जज ने यह भी बताया कि ऑटो का किराया बाइक टैक्सी से लगभग पांच गुना अधिक है। अदालत ने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी में GPS की सुविधा होने से महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
बाइक टैक्सी विवाद का इतिहास
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य में इन सेवाओं के संचालन पर रोक लगाने की मांग उठी। अप्रैल 2025 में, कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल जज बेंच ने आदेश दिया था कि जब तक राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश नहीं बनाती, तब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं चला सकतीं। इसके बाद बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ एग्रीगेटर कंपनियों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट का निर्णय
23 जनवरी 2026 को, कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने कहा कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और संबंधित परिवहन अधिकारी बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक शर्तें लगा सकते हैं।
कर्नाटक सरकार की चुनौती
हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन से यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और सड़क यातायात से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार ने कहा कि मोटरसाइकिल और मोटर कैब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। इसके अलावा, राज्य के एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।