सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदर्शन के लिए समय सीमा जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक एक ही स्थान पर धरना देने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मंगलवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी संगठन सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों पर एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, ताकि अन्य संगठनों को भी अपनी आवाज उठाने का अवसर मिल सके। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार सभी का है, किसी एक का नहीं।
सुनवाई के दौरान की गई चर्चाएँ
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, 'आप किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। वहां किसान, पत्रकार, मजदूर और अन्य प्रदर्शनकारी कहां जाएंगे? सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है।' यह सुनवाई दिल्ली में अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं पर हो रही थी। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई, लोगों की हिरासत, निगरानी, प्रदर्शन स्थलों और व्यापारियों को हुए नुकसान पर चर्चा की।
व्यापारिक संगठनों की चिंताएँ
दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के मौसम में दुकानें बंद रहीं और बिक्री में कमी आई। रोहतगी ने अदालत से अगले दो महीनों तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या धरने पर रोक लगाने की अपील की।
प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर सवाल
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां 17 दिन तक बैठे रहे। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने लगभग सात हजार लोगों की हिरासत का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या लोकतंत्र के रूप में हम इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं?
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि प्रदर्शनकारियों पर किस प्रकार की निगरानी की जा रही है और इसके लिए कौन सा कानूनी प्रावधान है। इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान केवल सीसीटीवी से निगरानी की गई। उन्होंने यह भी बताया कि सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर प्रदर्शन की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन सरकारी सीसीटीवी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।