सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: माता-पिता को संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि वे अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्र बढ़ने का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।

बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर बच्चों और बहू-बेटे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय पलटा

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने के आदेश को रद्द किया गया था। अदालत ने कहा कि माता-पिता के भरण-पोषण के लिए संपत्ति से बच्चों को हटाना आवश्यक हो सकता है।

लखनऊ का मामला

यह मामला लखनऊ के निवासी रवि कांत गुप्ता से संबंधित है, जिन्होंने अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल करने के लिए आवेदन किया था। उनकी 81 वर्षीय मां को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट का कानूनी दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप कर गलती की। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त हैं।

पुराने फैसलों का संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा बेदखली का आदेश दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि संपत्ति का मालिक होना ही पर्याप्त नहीं है; वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा भी कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।