सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: धर्मांतरण पर आरक्षण का लाभ नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण और धर्मांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण करता है, तो वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। इस निर्णय के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को सही ठहराया है।

आरक्षण का उद्देश्य

केवल धर्म परिवर्तन आरक्षण का आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को मुख्यधारा में लाना है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। केवल हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से कोई व्यक्ति स्वतः पिछड़े वर्ग के आरक्षण का पात्र नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण का दावा करने के लिए संबंधित वर्ग या समुदाय का सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ापन और सांविधिक नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होना आवश्यक है।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
यह मामला मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय से संबंधित था, जिसमें धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग कोटा देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कानूनी निष्कर्षों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण को आरक्षण का शॉर्टकट नहीं बनाया जा सकता।