सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: राज्यपालों के बिल मंजूरी पर टाइमलाइन नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली: राज्यपालों द्वारा बिलों को मंजूरी देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने में किसी निश्चित समय सीमा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया, जिसमें सभी न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपालों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब कोई बिल कानून के रूप में पारित हो जाए।

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