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सुप्रीम कोर्ट का यमुना प्रदूषण पर सख्त आदेश, राज्यों को मिलेगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जवाबदेह ठहराने का आदेश दिया है। यदि पानी की गुणवत्ता मानकों से नीचे पाई जाती है, तो संबंधित प्रशासन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का मुख्य कारण स्थानीय निकायों की लापरवाही और नालों का गंदा पानी है। जानें इस महत्वपूर्ण आदेश के बारे में और क्या कदम उठाए जाएंगे।
 

यमुना नदी के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

नई दिल्ली : यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यमुना जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से होकर गुजरेगी, वहां पानी की गुणवत्ता में गिरावट होने पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार राज्यों और जिलों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, और यह राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी।


जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यमुना के पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन हर क्षेत्र में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता मानकों से नीचे पाई जाती है, तो संबंधित प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को जुर्माने की राशि निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और लापरवाह अधिकारियों से जुर्माने की रकम वसूल सकेंगे।


इस आदेश का सबसे बड़ा प्रभाव दिल्ली पर पड़ सकता है, क्योंकि यमुना नदी वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह हिस्सा नदी की कुल लंबाई का केवल दो प्रतिशत है, लेकिन यमुना के कुल प्रदूषण में इसका योगदान सबसे अधिक है। अदालत ने कहा कि नदी में गिरने वाले 520 नालों का गंदा पानी और स्थानीय निकायों की लापरवाही यमुना की खराब स्थिति के मुख्य कारण हैं।


अदालत ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नदी की सफाई पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं होना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। अब नदी के पानी की गुणवत्ता में गिरावट के लिए संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाएगी।