सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग और रोमियो-जूलियट क्लॉज का सुझाव

पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग

नई दिल्ली: बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन कई मामलों में इसे व्यक्तिगत दुश्मनी और प्रतिशोध के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने और कानून में 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' जोड़ने का सुझाव दिया है, ताकि किशोरों के बीच सहमति से बने रिश्तों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमों से बचाया जा सके।

किशोर प्रेम और आपराधिककरण का संकट

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि देशभर में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को कठोर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर परिवार की नाराजगी के कारण लड़की की उम्र 18 से कम बताकर लड़के पर पॉक्सो की गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वास्तविक किशोर प्रेम संबंधों को कानून की कठोरता से बचाने के लिए 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' पर विचार होना चाहिए। यह क्लॉज उन मामलों में राहत प्रदान करेगा जहां दोनों पक्ष सहमति से रिश्ते में हैं और उनकी उम्र में मामूली अंतर है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश रद्द

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले में आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत देते हुए निर्देश दिए थे कि पॉक्सो मामलों की जांच के प्रारंभ में पीड़िता का मेडिकल एज टेस्ट अनिवार्य हो और स्कूल प्रमाण पत्रों पर संदेह होने पर अदालतें सख्त रुख अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका की सुनवाई करते समय अदालतें 'मिनी ट्रायल' नहीं चला सकतीं और न ही जांच प्रक्रिया के लिए ऐसे सामान्य निर्देश जारी कर सकती हैं। उम्र तय करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पहले से ही प्रक्रिया निर्धारित है।

असली पीड़ित और रसूखदारों के बीच खाई

अदालत ने एक कड़वी सच्चाई की ओर भी इशारा किया। पीठ ने कहा कि पॉक्सो के दुरुपयोग से समाज में एक गहरी असमानता पैदा हो रही है। एक ओर वे बच्चे हैं जिन्हें वास्तव में संरक्षण की जरूरत है, लेकिन गरीबी, डर और सामाजिक कलंक के कारण वे न्याय तक नहीं पहुंच पाते। वहीं दूसरी ओर, साधन संपन्न लोग इस कानून का इस्तेमाल अपने फायदे और प्रतिशोध के लिए कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों को भी सलाह दी कि उन्हें 'फिल्टर' की भूमिका निभानी चाहिए और बिना सोचे-समझे ऐसे मामले दाखिल नहीं करने चाहिए जो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हों।

रोमियो-जूलियट क्लॉज क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने जिस क्लॉज का सुझाव दिया है, वह कई पश्चिमी देशों में लागू है। 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' के तहत, अगर दो किशोरों के बीच आपसी सहमति से संबंध हैं और उनकी उम्र में बहुत कम (जैसे 2 से 4 साल) का अंतर है, तो इसे गंभीर यौन अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उनकी उम्र के स्वाभाविक आकर्षण या गलतियों के लिए ताउम्र अपराधी घोषित होने से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की प्रति केंद्रीय विधि सचिव को भेजने का निर्देश दिया है ताकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सके।