सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले में सख्त कदम उठाए, पीएम मोदी ने संसद में नया कानून लाने का किया ऐलान

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार की तैयारी

नई दिल्ली: NEET परीक्षा के पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। शुक्रवार को, अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी अब कोर्ट खुद करेगा। इस सख्त रुख के साथ, लाखों छात्रों के लिए एक राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेपर लीक के खिलाफ एक कठोर कानून लाने का ऐलान किया है, जिससे परीक्षा माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

स्थायी और सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौजूदा अस्थायी परीक्षा व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पिछले वर्षों में अस्थायी उपायों ने परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं। अब समय आ गया है कि इन अस्थायी तरीकों को समाप्त कर एक स्थायी, पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली लागू की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, खासकर जब NTA अगले वर्ष से NEET-UG परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करने की योजना बना रहा है।

छात्रों के भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि NEET पेपर लीक और परीक्षा सुधारों के मामले में सरकार की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

संसद में सख्त विधेयक का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक करने वालों के लिए कठोर सजा के प्रावधान होंगे। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नए कानून के मसौदे पर चर्चा की जाएगी और इसे जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाएगा।