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सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की CJP को भेजा नोटिस, व्यापारियों की चिंताएं बढ़ीं

सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को नोटिस जारी किया है, जिससे व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शनों की अनुमति देने से उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने विरोध और व्यापार के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जानें इस मामले में और क्या हुआ है और किन संगठनों को नोटिस मिला है।
 

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कई राजनीतिक और छात्र संगठनों, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता व्यापारियों का कहना है कि यदि रामलीला मैदान में प्रदर्शनों की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले, व्यापारी संगठनों ने 1 नवंबर को कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन पर भी आपत्ति जताई थी।


विरोध और व्यापार के अधिकार का संतुलन

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में बेंच ने व्यापारी संगठनों को निर्देश दिया कि वे प्रदर्शनकारी समूहों को मामले में पक्षकार बनाएं। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन और व्यापार के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।


अन्य संगठनों को भी मिला नोटिस

CJP के अलावा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया गया है। AISA की प्रमुख नेहा बोरा, जो पहले कांग्रेस और CJP के साथ कई प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं, को भी नोटिस मिला है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस भेजा है।


व्यापारियों की दलीलें

दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने व्यापारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के आसपास व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन इस क्षेत्र को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों में शामिल करने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बेंच ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों पर विचार करना आवश्यक है।


अन्य लंबित याचिकाएं

सीजेआई ने कहा कि राजधानी और अन्य स्थानों पर हुए प्रदर्शनों से संबंधित मामलों के लिए अलग-अलग सुनवाई की तारीखें निर्धारित की जाएंगी। लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की याचिका में 27 नवंबर को विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है। हाल ही में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद रामलीला मैदान को अधिसूचित करने के खिलाफ भी याचिकाएं आई हैं। दूसरी ओर, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास हुए प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था, और बाद में 50 हजार रुपये के पीस बॉंड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया था।