सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसमें 41 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी को इस जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति रस्तोगी के साथ-साथ तमिलनाडु के दो आईपीएस अधिकारी भी निगरानी पैनल में शामिल होंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय का मामला

न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस घटना की विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग की, जबकि भाजपा नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य ने सीबीआई जांच की मांग की।

मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले इस घटना की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था।

3 सितंबर को, मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि कार्यक्रम के आयोजक अपने अनुयायियों को छोड़कर भाग गए।

न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने कहा कि आयोजकों का यह दायित्व था कि वे भगदड़ में फंसे लोगों की मदद करें।

टीवीके के सचिव आधव अर्जुन ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने राहत और चिकित्सा सहायता का समन्वय किया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एसआईटी को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया था।