सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी मामले में केंद्र को जारी किया नोटिस, एनटीए की कार्यशैली पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली : नीट-यूजी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'यह अत्यंत दुखद है कि उन्होंने अब तक कोई सबक नहीं सीखा है।' इसके साथ ही कोर्ट ने एनटीए से भी स्पष्टीकरण मांगा है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि निगरानी समिति, जो कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहां है। नीट पेपर लीक के बाद दायर याचिकाओं में एनटीए को हटाने, परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने और कोर्ट की निगरानी में पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है।

कोर्ट की निगरानी में समिति बनाने की मांग

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी 2026 के लिए एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। एसोसिएशन ने इस कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग की है। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जज की एक समिति बनाने की अपील कर रहे हैं, जिसमें साइबर विशेषज्ञ और एक फोरेंसिक वैज्ञानिक भी शामिल हों। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक एक स्वतंत्र परीक्षा संस्था नहीं बन जाती, तब तक न्यायिक समिति की निगरानी में नीट की पुनः परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही, सेंटर वाइज परिणामों को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है।

डिजिटल लॉकिंग और ऑनलाइन परीक्षा की आवश्यकता

पेपर लीक के खतरे को समाप्त करने के लिए प्रश्न पत्र की डिजिटल लॉकिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस परीक्षा को ऑनलाइन कराने की भी जोरदार मांग की जा रही है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों के बारे में स्थिति बताते हुए एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।